मुंबई -२०/४/२३
15 एप्रिल रोजी प्रयागराज, यूपी येथे डॉन अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या खळबळजनक हत्येबद्दल बरेच काही लिहिले गेले आहे.
तिन्ही मारेकऱ्यांचा हेतू आणि पोलिसांच्या सुरक्षेमध्ये उदासीनता का होती याचे कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.
कायद्यानुसार अनुकरणीय शिक्षेची मागणी करणाऱ्या हिंसाचाराच्या अशा भयंकर कृत्यांचा सुरुवातीलाच निषेध केला पाहिजे.
पण आपण उमेश पाल खून किंवा अतिक हत्या यासारख्या विशिष्ट घटनांच्या पलीकडे जाऊन राजकारण-गुन्हेगारी संबंधाचा समग्र दृष्टिकोन ठेवला पाहिजे.
जर अतिक हा ज्ञात गुन्हेगार होता, तर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी त्याला सातत्याने का हाताशी धरले ? अतीक आणि अश्रफ सारख्या गुन्हेगारांना लोकप्रतिनिधी बनण्यासाठी राजकीय पक्षांनी तिकीट का दिले?
संपूर्ण दोष राजकीय पक्षांवर टाकणे योग्य आहे की या देशाचे नागरिक या नात्याने आपण सरकार निवडण्यात आणि कामकाजात रस नसल्यामुळे एकत्रितपणे हा भार उचलावा?
यूपी विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राजकीय पक्षांकडून गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांच्या संख्येवर एक नजर टाकल्यास खरी गोष्ट कळते. ADR नुसार, 2017 मध्ये, BSP चे सर्वाधिक 31% उमेदवार गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेले होते, त्यानंतर SP 29%, BJP 26% आणि INC 22% होते. 2022 च्या निवडणुकीत बसपा 30%, सपा 47%, भाजपा 35% आणि INC साठी 27% वर ही संख्या बदलली. यावरून गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांची संख्या वाढत असल्याचे दिसून येते. यावरून हे देखील दिसून येते की प्रत्येक राजकीय पक्ष जेव्हा गुन्हेगारी पूर्ववर्ती असलेल्या ‘जिताऊ’ (जिंकण्यायोग्य) उमेदवार विरुद्ध जिंकण्याची कमी शक्यता असलेला स्वच्छ उमेदवार निवडण्याच्या बाबतीत कसा वेगळा विचार करण्यास तयार असतो. यूपीमधील बिघडत चाललेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या समाजवादी पक्षाचाही यातून पर्दाफाश होतो…
त्यांनी राज्यातील इतर कोणत्याही मान्यताप्राप्त पक्षापेक्षा गंभीर गुन्हेगारी आरोप असलेल्या उमेदवारांना जास्त तिकिटे दिली आहेत.
भारतातील गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याचा कमी दर दुसरी समस्या आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
2021 च्या NCRB डेटानुसार, खुनाच्या गुन्ह्यांसाठी एकूण 42.4%, बलात्कार 28.6%, अपहरण 29.3% आणि दंगलीचे प्रमाण 21.9% आहे. आपली न्यायव्यवस्था आणि सरकारे अशी प्रकरणे हाताळण्याच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय फारसा बदल होण्याची शक्यता नाही.
कायद्याचे राज्य प्रचलित असले पाहिजे अन्यथा अशा खराब दोषसिद्धी दर गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देतात ज्यांना माहित आहे की त्यांची निर्दोष मुक्तता होण्याची शक्यता जास्त आहे.
राजकीय पक्षांनीही आपल्या न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींचा आपल्या फायद्यासाठी गैरफायदा घेतला आहे. पूर्वीच्या सपा-बसपा सरकारांनी अतीक अहमद आणि मुख्तार अन्सारी यांसारख्या माफिया डॉनचे त्यांच्या गटात स्वागत केले..
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
ज्यांना अनेकांनी अल्पसंख्याक तुष्टीकरण म्हणून पाहिले होते
परंतु निवडणुका जिंकण्यासाठी आवश्यक म्हणून तर्कसंगत केले होते.
योगी आदित्यनाथ त्याच पळवाटा काढताना दिसत आहेत
परंतु लोकांच्या नजरेत पूर्णपणे भिन्न कथा तयार करत आहेत.
गुन्हेगारांचा आर्थिक कणा मोडणारा, त्यांची मालमत्ता जप्त करणारा आणि भयंकर गुन्हेगारांचा नायनाट करणारा ‘बुलडोझर बाबा’ म्हणून त्याचे चित्रण करण्यात आले आहे.
UP पोलिसांनी मार्च 2017 पासून 10,000 हून अधिक पोलिस चकमकीत सुमारे 183 गुन्हेगारांना ठार केल्याचा दावा केला आहे.
राजकीय स्कोअर सेट करण्यासाठी UP Gangster Act चा गैरवापर होत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत आणि विरोधकांचा दावा आहे की योगी माफियांच्या कारवाईत निवडक आहेत.
न्यायालयांनीही काही प्रकरणांमध्ये सरकारच्या अनास्थेवर टीका केली आहे.
अतिक हत्या हे दक्ष न्यायाचे स्पष्ट प्रकरण आहे..
ज्याने सुरक्षेच्या अशा धक्कादायक त्रुटीमुळे राज्य सरकारला गोत्यात उभे केले आहे.
हे सर्व असूनही, योगींचे समर्थक त्यांना संशयाचा फायदा द्यायला तयार आहेत..
किमान ते राज्यातील संघटित गुन्हेगारीवर कारवाई करत आहेत.
योगींच्या चकमकीच्या राजकारणाला विरोधक जितके जातीय कोन देण्याचा प्रयत्न करतील, तितकेच ते 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर बिनधास्त संन्यासी मुख्यमंत्र्यासाठी राजकीय भांडवल ,ध्रुवीकरण आणि एकत्रीकरण करतील.. यामुळे यु पीच्या राजकारणात हे प्रकरण सत्ताधारी पक्षाला आगामी निवडणुकांसाठी अधिक लाभदायी आणि कळीचा मुद्दा ठरू शकते हे तितकेच खरे मानावे लागेल ..
एम डी टी व्ही न्यूज ब्युरो .. मुंबई
