नंदुरबार :- राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने शासनामार्फत रेती उत्खनन, साठवणूक व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्याचे सर्वंकक्ष धोरण लागू केले आहे. या धोरणास आव्हान देणारी जनहित याचिका, रिट याचिका, मुळ अर्ज दाखल होवू नये या पार्श्वभूमीवर वाळू धोरणासाठी नंदुरबार व शहादा न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांनी दिली आहे
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णय २८ एप्रिल २०२३ अन्वये वाळू धोरणास मा.न्यायालयात आव्हान देऊन जनहित याचिका, रिट याचिका, मुळ अर्ज दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशी जनहित याचिका, रिट याचिका, मुळ अर्ज दाखल होवून त्यावर मा.न्यायालयाकडून एकतर्फी आदेश पारीत होऊ नये यासाठी जिल्हा न्यायालय, नंदुरबार व शहादा न्यायालयात वाळू धोरणानुसार ६ मे २०२३ रोजी कॅव्हेट क्रमांक १०/२३२३ तसेच कव्हेट क्रमांक ५ /२०२३ याचिका दाखल करण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री.खांदे यांनी दिली आहे.
एम.डी.टी.व्ही. न्युज ब्युरो नंदुरबार
