जंजगीर चंपा/छत्तीसगड- १७/४/२३
देशपातळीवर बालविवाह रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती केली जात आहे. परंतु जनजागृतीनंतरही बालविवाह थांबण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येत नाही. लोक अजूनही जागरूक झाले नसल्याच्या घटना समोर येत आहेत.
दरम्यान छत्तीसगडमधील धाराशिव गावात एका 17 वर्षीय मुलीची बालविवाह होणार होता. त्यावर महिला व बालविकास विभाग आणि पोलिसांचे पथक गावात पोहोचून कारवाई केली आहे.
धाराशिव गावात तरुणीच्या लग्नाची तयारी सुरू होती. शनिवारी शेजारील सेवई गावातून लग्नाची मिरवणूक येथे येणार होती.
यापूर्वी महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बालविवाहाची माहिती मिळाली. त्यावर पोलिसांसह विभागाचे अधिकारी गावात पोहोचले आणि मुलीच्या नातेवाईकांना समजावून सांगितले.
जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी गजेंद्र जैस्वाल यांनी सांगितले की, धाराशिव गावात अल्पवयीन मुलीचे लग्न झाल्याची माहिती मिळताच ते आणि पोलिसांचे पथक गावात पोहोचले.
शनिवारी येथील शेवई गावातून लग्नाची मिरवणूक येणार होती. लग्न करणाऱ्या मुलीच्या वयाची कागदपत्रे तपासली असता ती १७ वर्षांची होती.
वय कमी असताना अधिकाऱ्यांनी मुलीच्या कुटुंबीयांना समजावून सांगितले आणि लग्नाची मिरवणूक कुठून येणार आहे, याचीही माहिती फोनवर दिली. नंतर, दोन्ही बाजूच्या लोकांनी मुलीचे बहुमत झाल्यावर लग्न करण्याचे मान्य केले.
मेऊ गावात अल्पवयीन मुलीचे लग्न झाल्याची माहिती मिळताच 11 एप्रिल रोजी पथक गावात पोहोचले होते.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा.
पथकाने मुलीच्या वयाची कागदपत्रे मागितली असता कुटुंबीयांनी ती देण्यास नकार देत मार्कशीट जाळल्याची चर्चा झाली.
कुटुंबीयांनी नंतर त्याचे वय १५ वर्षे सांगितले. तोपर्यंत भुईगाव येथून मिरवणूक आली होती. मुलाचे वय 22 वर्षे होते. रात्री 10 वाजण्याच्या सुमारास शिक्षण विभागाकडून मुलीच्या वयाची पडताळणी केली असता ती 12 वर्षे 4 महिने आणि 7 दिवसांची असल्याचे निष्पन्न झाले.
याठिकाणीही एका अल्पवयीन मुलीचे लग्न अधिकाऱ्यांनी रोखले. बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 अन्वये लग्नासाठी मुलीचे वय 18 वर्षे आणि मुलाचे वय 21 वर्षे आहे. विहित वयापेक्षा कमी वयाचे बालविवाह झाल्यास पोलीस विभागामार्फत गुन्हा नोंदविण्यात येणार असून विवाह झालेले पालक, विवाहास उपस्थित असलेले नातेवाईक, विवाह पार पाडणारे पंडित यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कायद्यांतर्गत २ वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १ लाख दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
एम डी टी व्ही न्यूज ब्युरो ,छत्तीसगड
