नवी दिल्ली :१४/२/२०२३
शिवसेना कुणाची ? या प्रश्नाभोवती गेल्या 6 महिन्यापासून राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. यावेळी शिंदे गटाकडून नवीन दाखला देण्यात आला आहे. तर शिवसेनेकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
राज्यातील सत्ता संघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. यावेळी शिंदे गटाकडून हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. यावेळी साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला आहे.
हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
नवीन विधानसभा अध्यक्ष झाल्यामुळे हे सर्व प्रकरण त्यांच्याकडे गेलेले आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही.
कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
- राजकीय नैतिकता सद्या उरली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुर्दैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला. ज्यावेळी अपात्र संदर्भात नोटीस देण्यात आली त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. पदमुक्तीची नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. विधानसभा अध्यक्ष कायम त्यांच्या राजकीय पक्षाला प्राधन्य देतात.
- विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये. स्पीकर अंपायर होऊ शकत नाही, त्याचा परिणाम असा होतो की स्पीकर फक्त विधानसभेतच काम करत नाही, तर तो न्यायाधिकरणही असतो. पण याचा परिणाम असा होतो की न्यायाधिकरण म्हणून त्याचे कामकाज ठप्प होते. या दरम्यान राजकारण हाती येते, तुम्ही सरकार पाडता. तुम्ही तुमचा स्वतःचा स्पीकर बनवितात.
अरुणाचल प्रदेश प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचं पत्र दिली होती. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेत, हे खोटं असल्याचं सांगितलं होतं. यानंतर काँग्रेसच्या २१ आमदारांचा अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. – ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल
- सभागृहाचे अधिवेशन चालू असतानाच स्पीकर काढून टाकण्याची नोटीस पाठवली जावी, ज्यामुळे या सर्व गैरप्रकारांना आळा बसेल. नाहीतर काय होईल तुम्ही पाहू शकता. सभागृहाचे अधिवेशन चालू असताना ते हलवले असल्यास, ठराव 7 दिवसांच्या आत मतदानासाठी ठेवावा लागेल.
दरम्यान, सुनावणीपूर्वी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
शिंदे कॅम्प म्हणाले की, नबाम रेबिया निकालामुळे आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा सभापतींचा अधिकार हिरावून घेतला जात नाही. शिंदे कॅम्पच्या या उत्तराचा अर्थ असा होतो की, शिंदे कॅम्पला नबाम रेबियाच्या निर्णयाचा फेरविचार करायचा नाही.
दुसरीकडे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखालील उद्धव कॅम्पने नबाम रेबियाच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे.
नबाम रेबिया निकाल म्हणजे, जर एखाद्या सभापतीला हटवण्याचा ठराव प्रलंबित असेल तर तो 10 व्या अनुसूची अंतर्गत आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही.
या 16 आमदारांना नोटीस
महाराष्ट्रामध्ये जून महिन्यात सत्तानाट्य सुरू असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी गुवाहाटीला गेलेल्या 16 आमदारांना तुमच्यावर कारवाई का करू नये? याबाबत 48 तासात उत्तर द्यायची नोटीस पाठवली होती.
या 16 आमदारांमध्ये एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदीपान भुमरे, भरत गोगावले. संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोराने आणि चिमणराव पाटील या 16 आमदारांना ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
आमदारांना नोटीस पाठवण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं. विधानसभा उपाध्यक्षांवर अविश्वासाचा ठराव आला असल्यामुळे ते आम्हाला अशी नोटीस पाठवू शकत नाहीत, असा दावा शिंदे गटातल्या आमदारांनी केला, यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आमदारांच्या निलंबनाबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेश दिले होते.
नवी दिल्ली,एम डी टी व्ही न्यूज ब्युरो …
