तळोदा :- बिरसा फायटर्सने आदिवासी समाजात होत असलेली बोगस आदिवासी घुसखोरी रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील २१ आदिवासी आमदारांना निवेदने पाठवली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्सिटयूट ऑफ सोशल सायन्येस (टीस) मुंबई यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. या संस्थेने धनगर समाजाचा अभ्यास करून अहवाल महाराष्ट्र सरकाराकडे सादर केलेला आहे. परंतु गेली अनेक वर्षे हा अहवाल खितपत पडला आहे.
धनगर समाजाच्या काही संघटनांनी मुंबई उच्च न्यालालयात याचिका दाखल करून ते आदिवासी असल्याचा दावा केलेला आहे. या प्रकरणात न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. सुनावणीत न्यायालयाने धनगर आरक्षणाबाबतच्या ‘टीस’ चा अहवाल गोपनीय का ठेवता? असे खुद्द न्यायलयाने विचारणा केली. सरकारांने धनगरांचा संदर्भात बनवलेला अहवाल कोर्टासमोर किंवा जनतेसमोर आणण्यात का तयार नाही? महाराष्ट्र सरकार व धनगर याचिकाकर्ते यांचे एकमत झाले आहे का? असा प्रश्न निवेदनातून करण्यात आला आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
निवेदनात पुढेम्हटले आहे की, मुळात धनगर आदिवासी नाहीत. धनगर, धनगड ही दोन्ही शब्द अनुसूचित जमातीच नाही. राज्याच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत क्रमांक ३६ वर ओरॉंन जमात आहे. तीची पोटजात ‘धांगड’आहे. धांगड या जमातीची ‘धनगर’ या जातीचा तीळमात्र संबंध नाही. धनगर समाजाला स्वतंत्र ३.५ टक्के आरक्षण आहे.आदिवासी मंत्रालयासह आदिवासी सर्व लोकप्रतिनिधीनी एकजुटीने व एकमुखाने आदिवासींच्या हितासाठी, अस्तित्वासाठी, आदिवासींचे संवैधानिक आरक्षणासाठी आपली ठोस भूमिका घेणे गरजेचे आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
शिल्पा ठाकूर या प्रकरणातही आदिवासी मंत्रालयासह सर्व आमदार व खासदारांनी ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करावी. आदिवासींचे धोक्यात आलेले संवैधानिक आरक्षण, वाढती बोगस घुसखोरी रोखण्यासाठी सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधीनी संघटित होऊन व्हावे, अशी मागणी बिरसा फायटर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. निवेदनावर ४० ते ४५ बिरसा फायटर्स कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
नितीन गरुड.एमडीटीव्ही न्युज, तळोदा ग्रामीण
