निकालातील महत्वाचे मुद्दे …!
- भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
- १६ आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे
- राज्यपालांवर नायालयाचे ताशेरे
- ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानं ठाकरेंचं सरकार आणनं अशक्य
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावरील घटनापीठाचा निकाल आज जाहीर झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठानं महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर निकाल दिला.
शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबनाचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी विशिष्ट कालमर्यादेत घ्यावा, अशा सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाचा चेंडू आता विधानसभा अध्यक्षांकडे आला आहे. यात विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर कधी व कोणता निर्णय घेतील याकडे आता महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष असेल. सुप्रीम कोर्टाने आज दिलेल्या या निर्णयाने निश्चितच शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी निकाल देताना तत्कालीन राज्यपालांवर ताशेरे ओढले आहेत. राज्यपालांसमोर बहुमत चाचणी बोलावण्यासारखी स्थिती नव्हती. राज्यपालांनी राजकीय क्षेत्रात हस्तक्षेप करायला नव्हता. सुरक्षेचा मुद्दा हा पाठिंबा काढण्यासारखा नव्हता. आमदारांनी मविआ सरकारचा पाठिंबा काढतोय, असं म्हटलं नव्हतं. २८ आमदारांना सुरक्षा नसणं हा सरकारला बहुमत नसल्याचा मुद्दा होऊ शकत नाही. २१ जून २०२२ ला राज्यपालांनी एक पत्र लिहिलं. अजय चौधरी यांच्या संदर्भातील ते पत्र होतं. राज्यपालांनी ते विधिमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्यासारखं होतं. प्रतोद नियुक्तीत राज्यपालांनी हस्तक्षेप करायला नको होता, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि ७ आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेतली होती. त्यांनी अविश्वास प्रस्वात आणला नव्हता. राज्यपालांसमोर वस्तुनिष्ठ स्थिती नव्हती. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश देणं हे कायद्याला धरुन नव्हतं, असे यावेळी न्यायाधिशानी म्हटले आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायलयानं राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील नाळ म्हणून प्रतोद काम करत असतो. आमदार राजकीय पक्षाकडून वेगळे होऊ शकत नाही. व्हीपला दहाव्या परिशिष्ठात महत्त्व असते. अध्यक्षांना ३ जुलै २०२२ रोजी पक्षात फुट असल्याचं माहित असताना त्यांनी नियुक्ती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी दोन व्हिप नेमायला नको होते. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्षानं दिलेला व्हिप नेमायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टानं भरत गोगावले यांच्या व्हिप नियुक्तीला बेकायदेशीर ठरवलं आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यानं पुन्हा ठाकरेंचं सरकार आणनं अशक्य असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. राज्यपाल भगतसिहं कोश्यारी यांचा बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय चुकीचा होता. पण, उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळं एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या राज्य सरकारमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिलेला आहे. कारण उद्धव ठाकरे विश्वासदर्शक ठरावाला सोमोरे न जाता राजीनामा दिला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारला धक्का लावण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे.
एम.डी.टी.व्ही. न्युज ब्युरो, नवी दिल्ली .
