Government Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय: आता ‘आयडी कार्ड’ बंधनकारक, नियम मोडल्यास पगार कपात होण्याची शक्यता!
राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आता महत्त्वाचे आणि कठोर नियम लागू होणार आहेत. शासकीय कार्यालयांमध्ये कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख पटत नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय, फसवणूक आणि वाढता मनस्ताप थांबवण्यासाठी शासनाने कडक पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे.
ओळखपत्र (ID Card) नसेल, तर Government Employee च्या पगार कापणार?
शासकीय कार्यालयात अनेक कर्मचाऱ्यांकडून ‘ओळखपत्र’ (ID Card) लावण्याच्या नियमांचे पालन केले जात नाही. यावर रामबाण उपाय म्हणून आता सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात ड्युटी कालावधीत ओळखपत्र (आयडी कार्ड) लावणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
या नियमाची अंमलबजावणी कठोरपणे व्हावी यासाठी राज्य सरकारकडून मोठे संकेत मिळत आहेत. कार्यालयात ओळखपत्र न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सध्या जोर धरू लागली आहे.
सामान्य नागरिकांची मोठी समस्या सुटणार:
शासकीय कार्यालयात अनेकदा कोण अधिकारी आहे किंवा कोण कर्मचारी हे सामान्य नागरिकांना समजत नाही. याचा गैरफायदा घेऊन काही भामटे लोक स्वतःला सरकारी कर्मचारी भासवून सामान्य नागरिकांची दिशाभूल करतात, तर काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक फसवणूक सुद्धा होते. तसेच, लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये पंचनामा करतानाही अनेक कर्मचाऱ्यांकडे आयडी कार्ड नसते. या सर्व गैरप्रकारांवर आळा घालण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
संभाजीनगरचा आदर्श:
या संदर्भात संभाजीनगरचे निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ओळखपत्र (आयडी कार्ड) लावणे बंधनकारक केले आहे. तसेच, त्यांच्या कार्यालयात विना ओळखपत्र कोणताच कर्मचारी येत नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. याच धर्तीवर आता राज्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये देखील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आयडी कार्ड घालणे बंधनकारक करावे लागणार आहे.
नियम केवळ सभागृहापुरता नाही! सध्या अनेक कर्मचारी केवळ शासकीय बैठकांमध्ये किंवा सभागृहात प्रवेश करताना ओळखपत्र लावतात आणि त्यानंतर ते खिशात ठेवतात. मात्र, आता ड्युटीच्या संपूर्ण कालावधीत आयडी कार्ड घालणे अनिवार्य होणार आहे, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. हा निर्णय सामान्य नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
