नंदुरबार -१३/४/२३
आदिवासी (अनुसूचित जमाती ) शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेत अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीसाठी अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे.
योजनेचा फायदा
या योजनेत नवीन विहीर, जुनी विहिर दुरुस्ती, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, इनवेल बोअरींग व पंपसंच, वीज जोडणी तसेच सूक्ष्म सिंचन संच अंतर्गत तुषार संच किंवा ठिबक सिंचन संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स यासाठी अनुदान देण्यात येते.
योजनेतून देण्यात येणारे अनुदान
🎯 ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा!
कोणतीही महत्त्वाची बातमी किंवा सरकारी जीआर मिस करू नका. आजच ग्रुप जॉईन करा.
🟢 ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक कराही राज्य पुरस्कृत योजना असून आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येते. या योजनेत नवीन विहीरीसाठी २ लाख ५० हजार रुपये अनुदान देण्यात येते, तर जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. तसेच शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख, इनवेल बोअरींग व पंपसंचासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपये, वीज जोडणी आकार १० हजार रुपये याशिवाय सूक्ष्म सिंचन संच अंतर्गत तुषार संच २५ हजार रुपये किंवा ठिबक सिंच ५० हजार रुपये, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स ३० हजार रुपये, परसबाग ५०० रुपये या मर्यादेत अनुदान देण्यात येते.
हे देखील वाचा:
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी अनुसूचीत जमाती संवर्गातील असावा. अशा शेतकऱ्याच्या नावे किमान ०.२० हेक्टर व कमाल ६ हेक्टर मर्यादेत जमीन असावी. नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.४० हेक्टर जमीन स्वत:च्या नावे असावी किंवा दोन किंवा अधिक आदिवासी शेतकरी एकत्र आल्यास ०.४० हेक्टर जमीन होत असल्यास तसा करार लिहून देणे आवश्यक राहील.नवीन विहिरी व्यतिरिक्त इतर घटकांचा लाभ घेण्याकरिता किमान ०.२० हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांना ६ हेक्टर धारण क्षेत्राची अट लागू नाही. शेतकऱ्याचे सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थ्यी शेतकऱ्याला प्रथम प्राधान्य राहील. बँक खाते आधार कार्ड संलग्न असणे आवश्यक आहे.
प्रस्तावित विहीर पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून ५०० फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असल्याचा दाखला तसेच भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला आवश्यक आहे. ही योजना पॅकेजस्वरुपात राबवली जाते. यामध्ये नवीन विहीर पॅकेजमध्ये नवीन विहीर, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंप संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स असे एकूण ३ लाख ३५ हजार ते ३ लाख ६५ हजार रुपये देण्यात येते.
जुनी विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी पॅकेजमध्ये जुनी विहीर दुरुस्ती, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंप संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स असे एकूण १ लाख ३५ हजार ते १ लाख ६५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते.तर शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण पॅकेजमध्ये प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, वीज जोडणी आकार, तुषार किंवा ठिबक संच, पंप संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप्स, असे एकूण १ लाख ८५ हजार ते २ लाख १० हजार रुपये अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळतो.
अर्ज कुठे करायचा
आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी बिरसा मुंडा क्रांती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांनी http://www.mahadbtmahait.gov.in/
या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
प्रविण चव्हाण एम डी टीव्ही न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी नंदुरबार.