मुंबई :- खान्देशातील राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. गिरीश चौधरी यांनी अनेक शेल कंपन्यातन पैसे गोळा केल्याच दिसत असल्याने आम्ही त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळत असल्याचे सांगत खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाने नुकताच फेटाळून लावला आहे.
पुणे भोसरी एमआयडीसी मधील एक जमीन एकनाथ खडसे यांच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे, यावरून वाद सुरू आहे. ही जमीन खाजगी मालकाची होती. एमआयडीसी मध्ये असल्याने जागा मोक्याची होती. त्यावेळी याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी तक्रार केल्या नंतर पुणे येथील भोसरी लँड प्रकरण खूपच गाजलं होत. ही जागा घेताना तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याचा त्यांच्या आरोप ठेवण्यात आला होता. अंजली दमानिया यांच्या तक्रारी नंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात गुन्हा दाखल झाला होता. हाच गुन्हा तपासासाठी ईडीने घेतला असून २८ ऑगस्ट २०१९ मध्ये गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर गिरीश चौधरी यांना अटक करण्यात आली आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
चौधरी यांनी जामीनासाठी मुंबई हायकोर्टात अर्ज केला होता. गिरीश चौधरी यांच्या वतीने त्यांचे वकील शिरीष गुप्ते यांनी बाजू मांडली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठात हि सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांना कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यासाठी किंवा सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना महसूल मंत्री म्हणून अधिकार देण्यात आले होते. मात्र , असे अधिकार कोणीही स्वतः साठी किंवा आपल्या कुटुंबासाठी वापरू शकत नाही, असे महत्वाचे मुद्दे आपल्या ऑर्डर मध्ये नमूद केले आहेत.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
या व्यवहारात ५ कोटी ३० लाखात झाला होता. हे पैसे गिरीश आणि मंदाकिनी खडसे यांनी दिले होते. यातले २ कोटी ३० लाख मंदाकिनी यांनी तर बाकीची रक्कम गिरीश यांनी भरली होती. गिरीश यांनी हे पैसे वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून गोळा केले होते, असा ईडीच्या अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे. मात्र, या व्यवहारासाठी आपण चार कोटी रुपये कर्ज घेतलं होतं. हे कर्ज आपण फेडल आहे, अस त्यांचं म्हणणं होतं. मात्र, कोर्टाने त्यांचं म्हणणं फेटाळून लावलं.
एम.डी.टी.व्ही. न्युज ब्युरो मुंबई
