Dhule News Today – ९९ हजार टन कांदा निर्यातीस परवानगी लाल कांद्यासाठी झालेला निर्णय नवा की जुनाच असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.तसेच दोन दिवसांपूर्वी गुजरातहून दोन हजार मेट्रिक टन पांढऱ्या कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिल्यानंतर महाराष्ट्रात त्याचे संतप्त पडसाद उमटले.
त्याची दखल घेत केंद्र सरकारकडून ९९,१५० टन लाल कांदा सहा देशांमध्ये निर्यात करण्यास परवानगी देण्याची अधिसूचना शनिवारी जारी केली; मात्र हा निर्णय जुनाच असून आकडेवारी एकत्र करून नव्याने अधिसूचना जारी केल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. तसेच त्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणीही केली.
‘एम.डी टीव्ही’ चं Facebook Group जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
🎯 ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा!
हे देखील वाचा:
कोणतीही महत्त्वाची बातमी किंवा सरकारी जीआर मिस करू नका. आजच ग्रुप जॉईन करा.
केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली कांद्यांची निर्यात बांगलादेश, संयुक्त अरब अमिरात, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या देशांना करण्यात येईल. केंद्राने गुजरातमधून दोन हजार मेट्रिक टन पांढरा कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्यावर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील मतदानावर व्हायला नको म्हणून सरकारने ६ देशांच्या कांदा निर्यातीस परवानगी दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. सरसकट कांदा निर्यातबंदी उठवा सरकारने सरसकट कांदा निर्यातबंदी उठवायला पाहिजे.
ही अधिसूचना म्हणजे दर्यात खसखस आहे, असे शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे. पुन्हा दिशाभूल झाली आहे का? जुनेच आकडे दाखवून नव्याने कांदा निर्यात होणार असेल तर शेतकऱ्यांची ही फसवणूक ठरेल. केंद्र सरकारने याबाबत खुलासा करावा. कांद्याची निर्यात बंदी कायमस्वरूपी उठवून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असे किसान सभेचे अजित नवले म्हणाले.
पहिल्या घोषणेतील निम्मा कांदाही गेला नाही शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी केंद्राने पाच मित्रदेशांना सुमारे ९९ हजार मे.टन कांदा निर्यात करण्याची मार्चमध्ये घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्षात केवळ सहा हजार मेट्रिक टनांचीच आतापर्यंत निर्यात झाली आहे; परंतु या देशांत तस्करीद्वारे मोठ्या प्रमाणात कांदा पोहोचत असल्याने निम्म्याच कांद्याचा पुरवठा प्रत्यक्षात झाला. त्यामुळे आता पुन्हा सहा देशांमध्ये ९९ हजार १५० मे. टन कांद्याच्या निर्यातीस केंद्र सरकारने दिलेली परवानगी कितपत यशस्वी होते, याबाबत कांदा उत्पादकांमध्ये शंका व्यक्त होत आहे.✍🏻 MD TV न्यूज धुळे तालुका प्रतिनिधी दिलीप साळुंखे