जनशक्ती प्रहार पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष बच्चू कडू यांना अखेर मंत्रिपदाचा दर्जा मिळाला आहे. त्यांची दिव्यांग कल्याण विभागाचे अध्यक्ष्य म्हणून निवड झाली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाच्या अध्यक्षपदी आमदार बच्चू कडू यांची निवड केली आहे. नेहमी शेतकरी व दिव्यांगासाठी काम करणाऱ्या, आक्रमकपणे आपली भूमिका सरकारपुढे मांडणाऱ्या बच्चू भाऊ यांना मनासारखे मंत्रिपद मिळाले असून त्यांना आता अधिक दिव्यांग बांधवांसाठी काम करता येणार असल्याने ते प्रचंड समाधानी असल्याचे बोलले जात आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या गेल्या ९ ते १० महिन्यापासून रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारावर आमदार बच्चू कडू यांनी सातत्याने नाराजी व्यक्त करीत अनेकवेळा प्रसार माध्यमांसमोर उघडपणे आपली नाराजी जाहीर केली आहे. त्यांना मंत्रिमंडळ विस्ताराआधीच मंत्रिपदाचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. त्यांना दिव्यांग मंत्रालयाच्या राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद देण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने नव्याने स्थापन केलेल्या दिव्यांग कल्याण मंत्रालयाच्या वतीने येत्या जून महिन्यात ‘दिव्यांगाच्या दारी’ हे अभियान हाती घेतले जाणार आहे. त्यासाठी स्थापन केलेल्या राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्षपद आणि प्रमुख मार्गदर्शकपदी बच्चू कडू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. बच्चू कडू यांना या समितीच्या अध्यक्षपदासाठी मंत्र्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
२०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील दिव्यांगांची संख्या २९ लाख ६३ हजार ३९२ इतकी आहे. मात्र दिव्यांगाना मिळणाऱ्या सोयीसुविधांचा लाभ अनेकांपर्यंत पोहोचत नसल्याने त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे अभियान हाती घेण्यात आले आहे. यामध्ये दिव्यांगाना आवश्यक असणारी प्रमाणपत्रे, शेतजमिनीशी संबंधित कागदपत्रे जात प्रमाणपत्र, अन्य आवश्यक ती प्रमाणपत्रे प्राप्त करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच दिवशी शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील दिव्यांगांना ने-आण करण्याची व्यवस्था उभी केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शिबिराच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे, असे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अभियानासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला दोन लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे.
एम.डी.टी.व्ही. न्युज मुंबई
