नंदुरबार – मालमत्ता कराच्या मुद्द्यावरून नगरपालिका प्रशासनाने नंदुरबार शहरातील सार्वजनिक शिक्षण समिती संचलित श्राॅफ हायस्कूलच्या परिसराला सील केले होते. या पार्श्वभूमीवर संस्थेने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका नुसार न्यायाधीश एस.जी.चपळगावकर यांनी शालेय इमारतीला लावलेले सील त्वरित काढून टाकण्याचे अंतरिम आदेश आज ( दि.१६ मे ) रोजी दिले. या निकालाने शैक्षणिक वर्तुळात आनंद व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, नंदुरबार नगरपालिका प्रशासनाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी पुलकित सिंग यांनी थकीत मालमत्ता कराच्या गैरवाजवी मुद्द्याला धरून शहरातील नामांकित शिक्षण संस्था श्रॉफ हायस्कूलच्या परिसराला दिनांक १२ मे रोजी सीलबंद केले होते. ४१ लाख रुपयांची मालमत्ता कराची थकबाकी नगरपालिका प्रशासनाने दाखविली होती.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
या कार्यवाही नंतर सार्वजनिक शिक्षण समितीने औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटिशन सादर केले होते. ॲड.आदित्य सिक्ची यांच्या मार्फत ॲड. मुकुंद कुलकर्णी यांनी ॲड.जयंत शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.जी.चपळगावकर यांच्या बँच समोर नगरपालिका अधिनियम अनुसार केल्या गेलेल्या गैरवाजवी कार्यवाही बाबत युक्तीवाद केला.
नंदुरबार नगरपालिकेने वेळोवेळी मालमत्ता कराची वाढीव मागणी केली होती. या मागणीच्या विरोधात २००३-२००४ वर्षापासून वेळोवेळी न्यायालयात संस्थेमार्फत अपील दाखल करण्यात आले होते. जुन्या कर निर्धारण मुल्यानुसार मालमत्ता कर वसूल करावा असे आदेश न्यायालयाने दिलेले होते. या न्यायालयीन आदेशानुसारच संस्था व शाळेमार्फत मालमत्ता कर वेळोवेळी भरण्यात आला आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून नंदुरबार नगर प्रशासनाने ४१ लाख रुपये गैरवाजवी थकबाकी काढत या नामांकित शिक्षण संस्थेच्या शालेय इमारतीला सील लावले होते. म्युनिसिपल प्रशासनाने म्युनिसिपल ॲक्टच्या कलम १५२ नुसार दिलेल्या नोटिशीला संस्थेच्या वतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
रिट पिटीशन नुसार न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने आज केलेल्या सुनावणी दरम्यान अंतरीम आदेश दिले असून शालेय इमारतीला लावलेले सील उघडण्याचे आदेशित केले आहे.
चुकीच्या पद्धतीने शालेय परिसर परिसराला सील लावण्यात आले आहे. सील लावण्याची अशी कोणतीही तरतूद नाही, हे न्यायालयाला निदर्शनास आणून दिले. या अपिलाचा विचार करून माननीय औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय देत दंडात्मक कारवाई करू नये, शालेय इमारतीला लावलेले सील त्वरित काढण्याचे आदेशित केले आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
या आदेशामुळे नंदुरबार शहरातील शाळेवर प्रेम करणाऱ्या माजी विद्यार्थी व पालकांमध्ये आनंद निर्माण झाला आहे. संस्थेचे चेअरमन ॲड. रमणलाल शाह, सचिव डॉ.योगेश देसाई, मुख्याध्याप सुषमा शाह यांनी समाधान व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाचे जेष्ठ विधिज्ञ ॲड.जयंत शाह यांनी मार्गदर्शन केले.
एम.डी.टी.व्ही. न्युज ब्युरो नंदुरबार, औरंगाबाद
