मुंबई : १३/३/२३
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री Eknath Shinde – एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानभवनात कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली.
राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे.
विहित कालावधीत ही समिती अहवाल देईल.
निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
🎯 ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा!
कोणतीही महत्त्वाची बातमी किंवा सरकारी जीआर मिस करू नका. आजच ग्रुप जॉईन करा.
🟢 ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक कराराज्याच्या विकासात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. त्यामुळे जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीच्या मागे जे तत्व आहे त्या विरोधात सरकार नाही.
हे देखील वाचा:
यातून मार्ग काढण्याची मानसिकता सरकारची आहे.
अधिकारी-कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्यांची सामाजिक सुरक्षा जोपासण्यासाठी चर्चेतून मार्ग काढला जाईल.
यासंदर्भात प्रशासकीय अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांची समिती नेमली जाईल.
ही समिती कालबद्धरित्या अहवाल सादर करेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
ज्या राज्यांनी ही जुनी निवृत्ती योजना लागू केली आहे, त्याबाबत त्यांचा रोडमॅप अद्यापही तयार नाही.
या योजनेबाबत राज्य शासन जे धोरण स्विकारेल त्यात याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होवू देणार नाही.
राज्य शासन कोणतीही अडेल भूमिका घेणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनीही घेवू नये, असे सांगत कर्मचारी उपस्थित होते.
एम डी टी व्ही न्यूज ब्युरो .. मुंबई