Maharashtra Expressway : महाराष्ट्रातील वाहतूक आणि दळणवळण क्षेत्रात क्रांती घडवणारा आणखी एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता आकार घेत आहे. ‘समृद्धी महामार्गा’च्या यशस्वीतेनंतर आता पुणे ते बंगळूर दरम्यान ८-पदरी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे विकसित होणार आहे. ५५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेला हा एक्स्प्रेस वे पुणे आणि बंगळूर दरम्यानचा प्रवास केवळ ७ तासांवर आणणार आहे, ज्यामुळे पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होतील.
Maharashtra Expressway :
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि वैशिष्ट्ये
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) तर्फे विकसित करण्यात येणारा हा एक्स्प्रेस वे भारतमाला परीयोजने अंतर्गत पूर्ण केला जाईल.
लांबीमध्ये घट: सध्याचा पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग (NH-48) सुमारे ८५६ किलोमीटर लांबीचा आहे, तर हा नवा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ७४५ किलोमीटर लांबीचा असेल.
प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत: हा नवीन महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर पुणे-बंगळूर प्रवास केवळ सात तासांत पूर्ण करणे शक्य होईल.
बांधकाम आणि खर्च: या ८-पदरी महामार्गाच्या बांधकामाला २०२६ मध्ये सुरुवात होण्याची शक्यता आहे आणि केवळ दोन वर्षांत म्हणजे २०२८ पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
वेगमर्यादा: या महामार्गावरून वाहनांना ताशी १२० किमी वेगाने प्रवास करण्याची परवानगी असेल. दोन लेन ट्रक आणि बससाठी, तर उर्वरित लेन चारचाकी वाहनांसाठी आरक्षित असतील.
सुरक्षा आणि वाहतूक सुलभता
हा एक्स्प्रेस वे सिमेंट काँक्रीटचा असणार आहे, ज्यामुळे त्याचे आयुष्यमान वाढेल.
निर्विघ्न प्रवास: हा महामार्ग कोणत्याही मोठ्या शहरातून जाणार नाही, ज्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडी टाळता येईल. प्रमुख शहरांना जोडण्यासाठी स्वतंत्र उपमार्ग तयार केले जातील.
उच्च सुरक्षा: महामार्गाच्या दोन्ही बाजू बंदिस्त असतील, ज्यामुळे रस्त्यावर जनावरांना प्रवेश करता येणार नाही आणि अपघातांचे प्रमाण कमी होईल.
प्रवेश मर्यादा: दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना या महामार्गावर प्रवेश नसेल, ज्यामुळे वाहतुकीची गती आणि सुरक्षितता दोन्ही वाढेल.
मार्ग आणि जिल्ह्यांचा समावेश
हा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे एकूण सात जिल्ह्यांतून जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील जिल्हे: पुणे, सातारा आणि सांगली.
कर्नाटकमधील जिल्हे: बेळगाव, बागलकोट, दावणगिरी आणि चित्रदुर्ग.
सध्या या प्रकल्पासाठी दोन्ही राज्यांकडून मंजुरी मिळाली असून, सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. हा नवा मार्ग सुरू झाल्यानंतर विद्यमान राष्ट्रीय महामार्गावरील ताण कमी होईल, तसेच पश्चिम आणि दक्षिण भारतातील आर्थिक आणि औद्योगिक संपर्क अधिक वेगाने वाढण्यास मदत मिळेल.
