Nandurbar News – जुनी पेन्शन मिळावी या करिता जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे कर्मचारी यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार येथे धरणे आंदोलन.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे कि, मागील अनेक वर्षापासून महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना मार्फत दि.01 नोव्हेंबर 2005 रोजी नंतर शासन सेवेत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना म.ना.से.अधि. 1982 व 1984 अंतर्गत जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी संघटनेद्वारा विविध आंदोलने करून केली जात आहे. मार्च 2023 मध्ये राज्यातील 17 लाख कर्मचाऱ्यानी बेमुदत संप करून जुनी पेन्शनची मागणी केली होती. त्यावेळी शासनाने जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी समिती स्थापन करून तीन महिन्यात निर्णय घेऊ असे आश्वासित केले होते. नुकतेच दि. 12 डिसेंबर 2023 ला नागपूर येथे विधानभवनावर तीन लाखाहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी जुन्या पेन्शनच्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून जुनी पेन्शन लागू करण्याचा पुढील आर्थिक अधिवेशनात निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्री महोदयांनी आश्वासित केले होते.
‘एम.डी टीव्ही’ चं Facebook Group जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
जुन्या पेन्शनच्या समिती शिफारीनुसार GPS नावाची नवीन पेन्शन योजना समितीने प्रस्तावित केली आहे. सदर GPS योजनेचे स्वरूप हे NPS योजने सारखेच फसवे असल्य्यामुळे राज्यातील सर्व DCPS / NPS धारकांनी याचा निषेध केला आहे. शासनाची DCPS आणि NPS योजना पेन्शन विषयक लाभ देण्यासाठी पुर्णत: अपयशी झाली आहे. त्यातून या नविन GPS योजनेवर कर्मचारी विश्वास ठेवण्यास तयार नाहीत.
महाराष्ट्रातील 1 नोव्हे 2005 व त्या नंतर नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी यांची एकमेव मागणी ही सरसकट जुनी पेन्शन योजना अर्थात ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन ) नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) 1984’ तसेच भविष्य निर्वाह निधी (GPF) सह लागू करणे ही आहे.
कर्मचाऱ्यांना सरकारची प्रस्तावित सुधारित निवृत्तिवेतन योजना / ग्यारंटेड पेन्शन योजना ( GPS) मान्य नाही. राज्यात जुन्या पेन्शन ऐवजी GPS किंवा अन्य कोणतीही योजना आणणे किंवा लागू करणे हे कर्मचाऱ्याचे सेवा निवृत्तीनंतरचे भविष्य उद्वस्थ करणे होईल. त्यातून कर्मचाऱ्यांमध्ये शासन धोरणाविषयी रोष वाढत जाणार आहे. याच GPS योजनेच्या विरोधात आज नंदुरबार जिल्ह्यातील कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालय नंदुरबार येथे हजारो च्या संख्येने जमून धरणे आंदोलन केले व सदर योजनेचा संविधानिक मार्गाने तीव्र निषेध घोषणा देवून केला.
यावेळी संघटनेचे विश्वस्त उमेश पाडवी, विभागीय अध्यक्ष राहुल पवार, जिल्हाध्यक्ष संदिप रायते, उपाध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी, सचिव तुषार सोनवणे, कोषाध्यक्ष संदिप रोकडे, तालुकाध्यक्ष दयानंद जाधव, प्रविण परदेशी, मन्मथ बर्डे, प्रवीण मासुळे, मुकेश कापुरे, धिरसिंग वसावे, निदेश वळवी, तसेच सदस्य ज्ञानोबा सुरनर, शक्ती धनके, विशाल सिसोदे, भूषण लोखंडे, तसेच जिल्हा व तालुका पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील अनेक कर्मचारी संघटना यांचा पाठींबा होता तसेच उपस्थिती देखिल होती. अशी माहिती संदिप रायते यांनी दिली.
‘एम.डी टीव्ही’ चं Facebook Group जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
