मुंबई :१५/३/२३
राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.
ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.
या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
🎯 ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा!
कोणतीही महत्त्वाची बातमी किंवा सरकारी जीआर मिस करू नका. आजच ग्रुप जॉईन करा.
हे देखील वाचा:
ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळया कर्मचारी संघटनानी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती.
राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे.
संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे.
हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
जीवन पाटील ,कार्यकारी संपादक,एम डी टी व्ही न्युज नंदुरबारसह ब्युरो रिपोर्ट मुंबई
