मुंबई/दिल्ली -११/५/२३
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षांवर आज, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेसह सत्तासंघर्षांतील महत्त्वाच्या घडामोडींची घटनात्मक वैधता निश्चित होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठ सकाळच्या वेळात राज्य सरकारचे भवितव्य ठरविणारा हा महत्त्वाचा निकाल देईल.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
या आमदारांवर टांगती तलवार
एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, भरत गोगावले, लता सोनावणे, रमेश बोरणारे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, महेश शिंदे, अनिल बाबर, संजय रायमुलकर, बालाजी कल्याणकर
16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सुरत आणि गुवाहाटीला गेलेल्या 16 आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी नोटीस पाठवली.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
या 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी बाजू मांडली. या आमदारांनी पक्षविरोधी कारवाई केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टानेच त्यांना अपात्र करावं, असा युक्तीवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
दुसरीकडे शिंदे गटाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला. आम्ही पक्षविरोधी कारवाई केली नाही, तर आम्हीच शिवसेना आहोत, असा दावा शिंदे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला
या 16 आमदारांवर आम्ही कारवाई कशी करणार? या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाच्या अंतर्गत येतो, असं मत यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मांडलं, त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे यायची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
निकालाच्या केंद्रस्थानी असलेले मुद्दे-
– 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर हंगामी स्थगिती देण्याचा खंडपीठाचा निर्णय योग्य होता का?
– विधानसभाध्यक्षांविरोधात अविश्वास नोटीस बजावली असेल तर त्यांना कारवाईचे अधिकार आहेत का? त्यांचे अधिकार कधीपासून खंडित होतात?
-आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाला आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनीच हा निर्णय घ्यावा?
-नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करणे गरजेचे आहे का?
-आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली, मग ठाकरे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीला स्थगिती का दिली नाही?
-सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे सत्ताबदल झाला असेल तर घडय़ाळाचे काटे उलटे फिरवून राज्यपालांचा निर्णय रद्द करता येईल का?
– पक्षांतर्गत बंदी कायद्यातील अनुसूची १०चा गैरवापर झाला आहे का?
एम डी टी व्ही न्यूज ब्युरो ,मुंबई
