केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah On CRPC Act) यांनी गुरुवारी इंग्रजांच्या काळातून वारसा मिळालेल्या तीन कायद्यांत बदल करण्याची घोषणा केली. या कायद्यांमध्ये भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय पुरावा कायदा (Evidence Act) आणि सीआरपीसी (CrPC) यांचा समावेश आहे. शाह म्हणाले की, या कायद्यांमध्ये अनेक गोष्टींचा समावेश आहे ज्यांचा वापर ब्रिटिशांनी आपल्यावर राजवट करण्यासाठी केला होता. आता आपण हे कायदे बदलून एक नवीन भारत घडवूया.
या कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांमध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहितामध्ये होणाऱ्या बदलांमध्ये देशद्रोहाच्या संज्ञेचा विस्तार केला जाणार आहे. तसेच, भारतीय पुरावा कायद्यामध्ये होणाऱ्या बदलांमध्ये साक्ष देणाऱ्या व्यक्तीच्या सुरक्षेची हमी दिली जाणार आहे. सीआरपीसीमध्ये होणाऱ्या बदलांमध्ये पोलिसांना अटक करण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा घालण्यात येणार आहे.
अमित शाह म्हणाले की, “१८६० ते २०२३ पर्यंत देशाची फौजदारी न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांनी बनवलेल्या कायद्यांनुसार चालत होती. तीन कायदे बदलले जातील आणि देशातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेत मोठा बदल होईल.”
या कायद्यांमध्ये होणार बदल
🎯 ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा!
कोणतीही महत्त्वाची बातमी किंवा सरकारी जीआर मिस करू नका. आजच ग्रुप जॉईन करा.
🟢 ग्रुप जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक कराहे देखील वाचा:
भारतीय न्याय संहिता, २०२३ – गुन्ह्यांशी संबंधित आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतुदी एकत्र करणे आणि त्यात सुधारणा करणे.
भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, २०२३ – फौजदारी प्रक्रियेशी संबंधित कायद्याचे एकत्रीकरण आणि सुधारणा आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी.
भारतीय पुरावा विधेयक, २०२३ – निष्पक्ष खटल्यासाठी पुराव्याचे सामान्य नियम आणि तत्त्वे एकत्रित करणे आणि प्रदान करणे.
या कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारण्यास मदत होईल, असे शाह म्हणाले. तसेच, या बदलांमुळे भारतीय नागरिकांना त्यांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा आनंद घेता येईल, असेही ते म्हणाले.
या कायद्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांवर काही लोकांनी टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे बदल भारताला एक हुकूमशाही देश बनवण्याचा प्रयत्न आहेत. तसेच, या बदलांमुळे भारतीय लोकांच्या हक्कांवर गदा आघात होईल, असेही ते म्हणाले आहेत.
मात्र, शाह यांनी या टीकेला प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हे बदल भारताला एक आधुनिक आणि लोकशाही देश बनवण्याचा प्रयत्न आहेत. तसेच, या बदलांमुळे भारतीय लोकांना त्यांच्या हक्क आणि स्वातंत्र्यांचा आनंद घेता येईल, असेही ते म्हणाले आहेत.