नंदुरबार :- आदिवासींचे हक्क, अधिकार संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले आहेत. ते संपवण्याचा कट कारस्थान शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. समान नागरी कायदा या कायद्याचे शासनाच्यावतीने तो कायदा काय आहे? त्या कायद्याची संहिता काय आहे? ते अगोदर शासनाने स्पष्ट करावे, असे आवाहन करीत विविध संघटनांनी जिल्हाधीकारी कार्यालयावर आंदोलन करीत निदेडनं सादर केले.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, भारतीय ट्रायबल टायगर सेना, आदिवासी संघटना, भिल प्रदेश ब्रिगेड, आदिवासी महासंघ, विर एकलव्य आदिवासी सेना यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी मनीषा खत्री यांना समान नागरी कायदा विरोधात निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासींचे जे हक्क अधिकार संविधानात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिले आहेत ते संपवण्याचा कट कारस्थान शासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांचा तीव्र निषेध करण्यात येतो. समान नागरी कायदा या कायद्याचे शासनाच्या वतीने तो कायदा काय आहे? त्या कायद्याची संहिता काय आहे? ते अगोदर शासनाने स्पष्ट करावे. आदिवासींच्या आणि अनुसूचित जाती व ओबीसी यांचा संविधानिक हक्क हिरावनाच्या प्रयत्न जर शासनाच्या वतीने केला. तर त्याबाबत आंदोलन येणाऱ्या काळात आदिवासी संघटनाच्या वतीने केला जाईल. १८ जुलै रोजी नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर धरणे प्रदर्शन व निवेदन दिले जाईल. त्यानंतर २७ जुलै रोजी समान नागरी कायद्याविरोधात रॅली काढली जाईल व ७ ऑगस्ट या दिवशी भारत बंदचे आवाहन करण्यात येईल, चार टप्प्यातले आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे व इतर आदिवासी संघटनेच्या वतीने केले आहे.
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा. https://bit.ly/3UoK7E0
निवेदनावर नितेश ठाकरे, डॉ.भरत वळवी, सी.के.पाडवी, ठाकरे, शैलेश पाडवी, पंडित तडवी, ॲड.जयकुमार पवार, आर.जी.वळवी, ईश्वर वसावे, लालसिंग पाडवी, अनिल तडवी, किसन वसावे, राजकुमार ठाकरे, जयकुमार पवार, बटेसिंग वसावे, शैलेश पाडवी आदी उपस्थित होते.
एमडी.टीव्ही. न्युज ब्युरो, नंदुरबार.
