मुंबई -१७/५/२३
मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे.
बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.
अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
🎯 ताज्या अपडेट्स थेट तुमच्या व्हॉट्सॲपवर मिळवा!
कोणतीही महत्त्वाची बातमी किंवा सरकारी जीआर मिस करू नका. आजच ग्रुप जॉईन करा.
हे देखील वाचा:
आता WhatsApp वर मिळवा ब्रेकिंग न्यूज, जॉब अपडेट्स आणि महत्वपूर्ण माहिती! त्यासाठी क्लिक करा आणि जॉईन करा.
राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.
या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयीसुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.
अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाण २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
याबाबत अधिकाऱ्यांना योग्य ते निर्देश देण्यात आले ..
जीवन पाटील कार्यकारी संपादक नंदुरबार यांच्यासह एम डी टी व्ही न्यूज ब्युरो,मुंबई